केंद्र सरकार ने यात्रियों के लिए हवाई सफर को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ‘फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन- ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (एफटीआई-टीटीपी) को देश के पांच और हवाई अड्डों पर शुरू किया। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारकों को इमीग्रेशन प्रक्रिया में लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और वे ई-गेट से जल्दी क्लियरेंस पा सकेंगे।
यह योजना सबसे पहले जुलाई 2024 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई थी। इसके बाद दो महीने में इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद में लागू किया गया। अब इस सुविधा को लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृतसर एयरपोर्ट पर भी लागू कर दिया गया है।
तीन लाख लोग जुड़ चुके हैं योजना से
गृहमंत्री शाह ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान कहा कि फास्ट ट्रैक इमीग्रेशन से यात्रियों को तेजी, सुरक्षा और बिना परेशानी के अंतरराष्ट्रीय सफर का अनुभव मिलेगा। अभी तक तीन लाख लोगों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से करीब 2.65 लाख यात्रियों ने इस सुविधा का लाभ भी उठाया है।
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कैसे करेगा काम?
योजना के तहत यात्री ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट की न्यूनतम वैधता छह महीने होनी चाहिए। आवेदन स्वीकृत होने के बाद यात्री को बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट और चेहरे की तस्वीर) देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) जाना होगा। सफल सत्यापन के बाद यात्री को व्हाइट लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड ट्रैवलर्स में शामिल किया जाएगा।
अमेरिका की तर्ज पर बनी योजना
अधिकारियों के मुताबिक यह योजना अमेरिका के ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम की तर्ज पर बनाई गई है। वहां पहले से अनुमोदित यात्रियों को देश में प्रवेश के समय तेजी से क्लियरेंस मिलती है। भारत में भी अब इस व्यवस्था के जरिए यात्रियों को ई-गेट से गुजरने पर तुरंत इमीग्रेशन क्लियरेंस मिल जाएगा।
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21 एयरपोर्ट तक विस्तार की योजना
केंद्र सरकार की योजना है कि इस प्रोग्राम को चरणबद्ध तरीके से देश के 21 बड़े हवाई अड्डों तक पहुंचाया जाए। पहले चरण में भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों को सुविधा दी जा रही है। दूसरे चरण में इसे विदेशी यात्रियों तक बढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन (BOI) के पास होगी।
शुरुआती चरण में यह योजना बिल्कुल मुफ्त है। यात्रियों को किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। गृहमंत्रालय ने यात्रियों के लिए एक हेल्पडेस्क ईमेल आईडी ([india.ftittp-boi@mha.gov.in](mailto:india.ftittp-boi@mha.gov.in)) भी जारी की है, ताकि उन्हें आवेदन या प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत हो तो मदद मिल सके।