सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 मई) को एक ऐसा आदेश दिया था जिससे सरकारी बंगलों में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका लगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला आवंटित न किया जाए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए उस कानून को रद्द कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने का प्रावधान था।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार नहीं होता है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मायावती, नारायण दत्त तिवारी, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव को सरकारी निवास खाली करना होग
इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या सभी राज्यों में सरकारी बंगलों पर काबिज पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली कर देना चाहिए?'
पोल के जवाब में हमें कुल 3,980 वोट मिले। इनमें 93.22 फीसदी (3,710 वोट) पाठकों ने माना कि सभी राज्यों में सरकारी बंगलों पर काबिज पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली कर देना चाहिए, जबकि 6.78 फीसदी (270 वोट) पाठकों ने सवाल के जवाब में असहमति जताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली नहीं करना चाहिए।