इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम निषेध के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। विभाग ने जांच निदेशालय के अंतर्गत देशभर में 24 समर्पित बेनामी निषेध यूनिट की स्थापना मई 2017 में की थी ताकि बेनामी संपत्तियों पर उचित कार्यवाही की जा सके।
विभाग द्वारा किए जा रहे गहन प्रयासों की वजह से अधिनियम के तहत 900 से ज्यादा संपत्ति के मामलो में अस्थाई अटैचमेंट नोटिस जारी किया गया है। इस अटैचमेंट में जमीन, फ्लैट्स, दुकानें, जेवर, परिवहन, बैंक अकाउंट में जमा पैसे आदि शामिल है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेनामी संपत्ति के 2 मामलों में पता चला है कि नोटबंदी के बाद पैसों को ठिकाने लगाने के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के अलग-अलह बैंक खातों में 39 करोड़ रुपए जमा किए थे और बाद में कंपनी ने पैसों को वापस अपने खातों में ट्रांस्फर करवा लिया।
इस विषय पर अमर उजाला डॉट.कॉम ने पोल कराया और पाठकों से सवाल पूछा कि 'क्या सरकार की कार्रवाई से देश में बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी'? सवाल के जवाब में पाठकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
कुल 4420 पाठकों ने पोल में हिस्सा लिया। 69.95 फीसदी (3092 वोट) ने माना कि सरकार की इस कार्रवाई से बेनामी संपत्ति पर रोक लगेगी। जबकि 26.99 फीसदी पाठकों (1193 वोट) ने माना इससे बेनामी संपत्ति पर रोक नहीं लगेगी। वहीं, 3.05 फीसदी (135 वोट) पाठकों ने कह नहीं सकते विकल्प को चुना।