विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल में बीजिंग में हुई निरस्त्रीकरण और गैर-प्रगति वार्ता के दौरान चीन के साथ सभी मुद्दे उठाए गए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एलएसजी) में नई दिल्ली के प्रवेश को रोकने के बीजिंग के निरंतर प्रयासों के बीच यह बैठक हुई थी।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘दोनों स्तर पर सभी मुद्दे उठाए गए। हमने चीन के साथ अपने वह सभी मुद्दे उठाए, जो वर्तमान संदर्भ में हमारे लिए जरूरी हैं।’ एनएसजी में भारत के प्रवेश को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह बयान दिया।
बता दें कि यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रमुख मंच है। यहां दोनों पक्ष अपने ऐसे मुद्दों को साझा करते हैं, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व है।
चीन पिछले दो सालों से विशिष्ट न्यूक्लियर क्लब एनएसजी में भारत के प्रवेश को इस आधार पर रोक रहा है कि नई दिल्ली ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जबकि 48 सदस्यीय इस समूह के अधिकांश सदस्य भारत के पक्ष में हैं। ऐसे में भारत समय-समय पर इस मुद्दे पर चीन से बात करता रहा है।
इस विषय पर अमर उजाला डॉट.कॉम ने पोल कराया और पाठकों से सवाल पूछा कि 'क्या चीन, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) में शामिल होने देगा?' सवाल के जवाब में पाठकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
कुल 2429 पाठकों ने पोल में हिस्सा लिया। 29.89 फीसदी (726 वोट) पाठकों ने माना कि चीन, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने देगा। जबकि 70.11 फीसदी (1703) पाठकों ने माना कि चीन, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल नहीं होने देगा।