ओडिशा अलर्ट पर: बंगाल की खाड़ी में तीन हफ्ते में तीसरा चक्रवात, कहां-क्या तैयारी? पढ़ें मौसम विभाग का अनुमान

इस महीने की शुरुआत में चक्रवात मुरासु से क्षेत्र में बारिश हुई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने नवीनतम बुलेटिन में बताया। बंगाल की खाड़ी में एक सुस्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल गया है। यह लगभग उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। यह प्रणाली ओडिशा के गोपालपुर से 1,130 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में केंद्रित थी। मौसम कार्यालय ने बताया कि यह 16 नवंबर को चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 17 नवंबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। यह आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है।

तैयारियों का जायजा
पुजारी ने कहा कि आईएमडी ने अभी तक संभावित चक्रवात के लैंडफॉल का पूर्वानुमान नहीं लगाया है। लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। सभी जिलों में 24 घंटे का कंट्रोल रूम चालू रहेगा। एनडीआरएफ, ओडीआरएएफ और अग्निशमन सेवा के कर्मी बचाव कार्यों के लिए तैयार रहेंगे। दक्षिणी ओडिशा के जिलों ने संभावित चक्रवात के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है। चक्रवात अरनब 28 अक्तूबर को पड़ोसी आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल किया था। इससे क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आई थी।

गंजाम में विशेष तैयारी
गंजाम जिलाधिकारी वी कीर्ति वासन ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने और अपनी जिम्मेदारियों को तत्काल निभाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने चक्रवात अरनब और उसके बाद आई बाढ़ से सबक लेने को कहा। उन्होंने सभी विभागों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने शनिवार और रविवार के लिए अधिकारियों की छुट्टियां रद कर दी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एहतियाती उपाय बिना किसी देरी के किए जाएं।

जन सुरक्षा और पशुधन
किसानों को 18 और 19 नवंबर को संभावित बारिश से पहले फसल काटने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने मछुआरों को 16 नवंबर तक तट पर लौटने का निर्देश दिया है। मत्स्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि उसके बाद कोई समुद्र में न जाए। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य प्रभावी जन जागरूकता सुनिश्चित करना है। गंजाम जिलाधिकारी ने शून्य हताहतों और पशुधन की सुरक्षा पर जोर दिया। स्वास्थ्य विभाग गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएगा। पशु संसाधन विभाग पशुधन के सुरक्षित आवास के लिए उपाय करेगा।