सोमवार को पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई वार्ता में कई राज्यों ने मांग की थी कि उन्हें अपने हिसाब से नियम तय करने की छूट मिलनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सुझाव दिया था कि रेड जोन के अलावा बाकी जोन में लॉकडाउन में छूट देने या न देने का फैसला राज्य को करने देना चाहिए।
राज्यों के रुख से स्पष्ट है कि वह लॉकडाउन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। वहीं, केंद्र भी आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में हो सकता है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में नियमों की कमान राज्य को सौंप दी जाए और रेड जोन के नियम केंद्र ही तय करे।
लॉकडाउन-4 में जो राहतें मिल सकती हैं उनमें यह भी शामिल है। सीमित संख्या ही सही लेकिन रेलवे सेवा को तीसरे चरण में ही शुरू कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है इस क्षेत्र में भी सरकार नरमी दिखा सकती है। दूसरी और कई सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, तो वहां के कर्मियों के आवागमन के लिए भी परिवहन सेवा को शुरू करना होगा।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन-4 के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांहे हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या बस, मेट्रो, ऑटो जैसी सेवाओं को अभी शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो को भी कुछ नियमों और सख्ती के साथ चलाया जा सकता है।
लॉकडाउन के चौथे चरण में कई सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। ऐसे में कार्यालयों को निर्देश दिया जा सकता है कि जो घर से काम कर सकें उन्हें ऑफिस आने को न कहा जाए और उन्हें घर से ही काम करने दें। कम से कम लोगों को कार्यालय बुलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का विशेष ख्याल रखें।
कार्यस्थल को सैनिटाइज रखें। मास्क और दस्ताने पहने रहें और किसी से हाथ न मिलाएं या गले न मिलें। तबीयत खराब लगे तो किसी भी स्थिति में कार्यालय न जाएं और चिकित्सक से संपर्क करें। दोपहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति बैठे और चार पहिया वाहन में पीछे एक ही व्यक्ति को बैठाएं।
उद्योग संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं वहीं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधन में कही गई बात कि मास्क पहनेंगे, दो गज दूरी बना कर चलेंगे, लेकिन लक्ष्य नहीं खोने देंगे... इस बात की ओर इशारा कर रही है कि 18 मई से कई और आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दी जा सकती है। लगातार गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी इस बात की मांग कर रही है कि उद्योगों को संचालित करने की अनुमति दी जाए।