राजनयिक शत्रुता के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद ने पर्याप्त संपर्क बनाए रखा है। पिछले हफ्ते भारत ने बहुपक्षीय आयोजन के लिए मुंबई में पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की थी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के डिवीजन (ईएडी) सैयद अब्बास जिलानी ने किया था। दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मानवतावादी मुद्दों पर बातचीत जारी है, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों और मछुआरों को छोड़ने को लेकर प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रयास किए जाते हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान उच्चायुक्त सोहेल महमूद को सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान 70 साल से अधिक उम्र के कैदियों की रिहाई और वापसी के लिए काम करेंगे जिसमें महिला कैदियों को भी इस्लामाबाद ने प्रस्तावित किया है। सूत्रों ने बताया कि 18 वर्ष से कम कैदी और 60-70 के आयु वर्ग के लोगों को भी रिहा किया जाएगा। भारत ने पिछले महीने छह पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया था।
महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनयिकों के उत्पीड़न के कथित मामलों की रिपोर्टिंग के बावजूद भारतीय और पाकिस्तानी मिशनों ने मानवतावादी मुद्दों पर प्रगति सुनिश्चित करने के ईमानदार प्रयास किए हैं। एक सूत्र ने बताया कि दोनों देश रिश्ते एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और संवाद की औपचारिक बहाली के तुरंत बाद कोई संभावना नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम संपर्क न खोएं।
एक अन्य राजनयिक स्रोत ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जुड़ाव की सूची में 29 मई को दो डीजीएमओ द्वारा एलओसी पर 2003 के संघर्षविराम को समझने और भारतीय तट रक्षक और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच बातचीत का दौर चला था। दोनों पक्षों ने ट्रैक- नीमराना वार्ता की बहाली की भी अनुमति दी, जिसमें पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल को देखा गया। दोनों देश मार्च में संयुक्त न्यायिक समिति की यात्राओं को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए थे, जो एक-दूसरे की हिरासत में मछुआरों और कैदियों के मुद्दों को देखता है। भारत की समिति की अंतिम यात्रा अक्टूबर 2013 में हुई थी।
भारत ने 1 जुलाई को पाकिस्तान के साथ कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान करते हुए एक बयान में कहा था कि उसने पहले से ही संयुक्त न्यायिक समिति के पुनर्विचार और भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम को मानसिक रूप से बेकार कैदियों से मिलने के लिए पाकिस्तान आने का विवरण साझा कर लिया था। पाकिस्तान से अनुरोध किया गया है कि वह जल्द ही पाकिस्तान की हिरासत में आयोजित भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए मछुआरों के प्रतिनिधियों के समूह की यात्रा की अनुमति दे।