सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की अनुषंगी इकाई एलायंस एयर के विभाजन को कैबिनेट ने बुधवार को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। अब कंपनी भारत और श्रीलंका के बीच विमान सेवा शुरू कर सकेगी। एलायंस एयर द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए न्यूनतम 20 विमानों अथवा कुल क्षमता के 20 फीसदी विमानों की तैनाती (जो भी अधिक हो) होने तक की अंतरिम अवधि के लिए इस विशेष विभाजन की मंजूरी मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, भारत और श्रीलंका एक-दूसरे के साथ निकटता से जुड़े हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने और जन-जन के बीच संपर्क का विस्तार देश हित में है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत के राजनीतिक एवं रणनीतिक हितों के लिए देश के दक्षिणी हिस्से से पालाली तथा बट्टीकलोवा महानगरों (उत्तरी तथा पूर्वी श्रीलंका) तक उड़ानों की शुरुआत करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। अब से पहले पालाली तथा बट्टीकलोवा हवाई अड्डों से कोई वाणिज्यिक परिचालन निर्धारित नहीं था।
वधावन में बंदरगाह स्थापना को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के को भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली। इस बंदरगाह की कुल परियोजना लागत 65,544.54 करोड़ रुपये आंकी गई है। नौवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि वधावन बंदरगाह को भू-स्वामित्व मॉडल पर विकसित किया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में इसे एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
जेएनपीटी की इस परियोजना को लागू करने में इक्विटी भागीदारी 50 फीसदी के बराबर या इससे अधिक होगी। यह आसपास के इलाकों में परिवहन के साधन विकसित करने के अलावा भूमि सुधार, ब्रेक वॉटर के निर्माण सहित बंदरगाह से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। वहां सभी व्यापारिक गतिविधियां निजी डेवलपर द्वारा सरकारी निजी भागदारी फार्मूले पर चलेंगी।