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Agriculture: मंत्री शिवराज ने किसानों के लिए राज्य सरकारों से की ये अपील, MSP पर फसल खरीदने पर कही ये बात

Thu, 27 Mar 2025 06:46 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा, केंद्र ने राज्य सरकारों को तूर, मसूर और उड़द दाल खरीदने की अनुमति दी है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने की अपील की है।
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शिवराज सिंह चौहान - फोटो : amarujala.com
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विस्तार
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम राज्य सरकारों से किसानों से एक खास अपील की है। शिवराज ने कहा कि, प्रदेश सरकार किसानों की कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे नहीं खरीदे। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि फसलों का खरीद मूल्य एमएसपी से नीचे न जाए और इन खरीद में राज्य सरकारों से भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा है।

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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा, केंद्र ने राज्य सरकारों को तूर, मसूर और उड़द दाल खरीदने की अनुमति दी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से तूर दाल की खरीद का काम चल रहा है। चना, सरसों और मसूर दाल की खरीद पर बोलते हुए चौहान ने जोर देकर कहा कि इनकी खरीद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा योजना) के माध्यम से की जाएगी।

कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को तूर, मसूर और उड़द दाल खरीदने की अनुमति दे दी है। तूर दाल की खरीद का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एनएएफईडी और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद जारी है। मेरी राज्यों से अपील करता हूं कि, वे एमएसपी पर खरीद की इस योजना को ठीक से लागू करें। पीएम आशा योजना के तहत चना, सरसों और मसूर की खरीद भी की जाएगी। हमने सरसों की खरीद के लिए अलग-अलग राज्यों को मंजूरी दी है। हमने तमिलनाडु में खोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी हैं।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित किया है। केंद्र सरकार की ओर से मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी खरीद एमएसपी मूल्यों से नीचे न हो। वहीं, राज्य सरकारों को इन खरीद में प्रभावी सहयोग करना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसानों को लाभान्वित करना है और हम इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
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