पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान से लगी सीमा को सुरक्षित बनाने के जरूरी हथियार व रक्षा उपकरण खरीदने के लिए आपातकालीन अधिकार दिए थे। सरकारी सूत्रों मंगलवार को बताया कि तीनों सेनाओं को दी गई शक्तियों के तहत वे 300 करोड़ रुपये प्रति मामले की लागत पर तीन महीने के भीतर अपनी पसंद के रक्षा उपकरण खरीद सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद ही भारत ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाना शुरू कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में तीनों सेनाएं कई प्रस्तावों पर आगे बढ़ रही हैं। सेना ने इस्राइल से 250 स्पाईक मिसाइल खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जो उसकी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। वहीं, वायुसेना ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जो सीमा पर भारत विरोधी गतिविधि में आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।
आपातकालीन अधिकारों के तहत उपकरण खरीद के लिए सेनाओं को रक्षा वित्त विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि चूंकि सुरक्षाबलों को युद्ध लड़ना है, इसलिए उन्हें अधिग्रहण में उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता पर निर्णय लेना चाहिए और आवश्यक उपकरण को खरीदना चाहिए।