केंद्र सरकार जल्द ही अफस्पा को असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों से हटा सकती है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने बताया है कि मंत्रालय ने दोनों प्रदेशों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। जिसके बाद वह यहा से अफस्पा हटाने का फैसला कर सकती है।
गौरतलब है कि असम में पिछले 27 सालों से अफस्पा कानून लागू है। इसके साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले और 16 पुलिस स्टेशन भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं। इन इलाकों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड द्वारा कथित तौर पर सुरक्षा बलों की हत्या और लूटपाट के मामले सामने आने के बाद अफस्पा लागू किया गया था।
गृहमंत्री के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों ने इलाकों में सक्रिय उग्र समूहों को शांत कर दिया है, लेकिन सरकार एक बार तसल्ली करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने इन क्षेत्रों से हर तीसरे महीने की रिपोर्ट मांगी है। पहले हर 6 महीने पर अफस्पा की रिपोर्ट भेजी जाती थी।
बता दें कि असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और जम्मू कश्मीर में अफस्पा लागू है। असम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में यह कानून पहले की तरह ही लागू रहेगा।