इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), ओएनजीसी और गेल सहित छह सरकारी कंपनियों पर स्टॉक एक्सचेंजों ने 32.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों में स्वतंत्र और महिला निदेशकों की संख्या पूरी नहीं थी। यह लगातार तीसरी तिमाही है, जब इन कंपनियों पर समान मामले में जुर्माना लगाया गया है। हर कंपनी पर 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें एचपीसीएल, एमआरपीएल, ऑयल इंडिया भी हैं।
हालांकि, इन कंपनियों का कहना है कि निदेशक नियुक्त करने का मामला उनके नियंत्रण में नहीं है। यह सरकार के हाथ में है। कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा है कि वे समय-समय पर सूचीबद्धता नियमों के तहत काम करती हैं। वे निदेशकों की संख्या को पूरी करने के लिए कोशिश कर रही हैं।