आज मंगलवार, 13 अक्तूबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। नवरात्रि की इस तिथि पर देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा होगी। आज देशभर में कई अहम घटनाक्रमों का भी दिन है। जहां एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी विपक्षी गठबंध के साथियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों और छात्र संगठनों के साथ चाय पर वार्ता करेंगे तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आज मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
आइये जानते हैं आज के बड़े घटनाक्रम...
1. राहुल गांधी की हाई टी और 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन के सांसदों, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्र संगठनों को अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर चाय पर बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले दोपहर में विपक्षी नेताओं की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। यह कदम चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ निकाले गए 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी' के बाद उठाया गया है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। विपक्ष ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उप-विचारधीन मामला होने के कारण विपक्षी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया था।
2. असम में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का शांतिपूर्ण विरोध
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 13 से 31 अक्तूबर तक राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण रैलियां आयोजित करेगी। सरमा ने कांग्रेस पर सांविधानिक संस्थाओं को ब्लैकमेल करने, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर घुसपैठियों को संरक्षण देने और लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश द्वारा बैठक से इनकार के बावजूद उन्होंने कोर्ट तक मार्च निकाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता इन प्रयासों के खिलाफ चुप नहीं रहेगी। इन रैलियों के जरिए जनता को जागरूक किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के प्रति समर्थन व्यक्त किया जाएगा।
3. कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी गुट) ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में राजाबाजार से पार्क सर्कस तक एक विशाल विरोध मार्च का आह्वान किया है। इस मार्च का आयोजन पार्टी की छात्र और युवा इकाइयों द्वारा किया गया है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि यह मार्च केंद्र की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। वहीं, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस विरोध मार्च के रूट और समय पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह क्षेत्र अल्पसंख्यक बहुल है और शहर में दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। अधिकारी ने विपक्ष पर असामाजिक तत्वों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया।
4. जंतर-मंतर को हटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने और 10 अक्तूबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने किसी वैकल्पिक स्थल का निर्धारण किए बिना शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबा दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी कर जंतर-मंतर को विरोध स्थल सूची से हटा दिया है और इसकी जगह रामलीला मैदान, बुरारी ग्राउंड तथा सीबीडी ग्राउंड को नए स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने केंद्र सरकार से हलफनामा मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
5. पोप लियो XIV की फेफड़ों की सर्जरी
वेटिकन सिटी के अनुसार, पोप लियो XIV को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां उनके फेफड़े के नोड्यूल (गांठ) को हटाने की सर्जरी की जाएगी। 71 वर्षीय पोप ने रविवार की प्रार्थना के अंत में इस बात का खुलासा खुद किया और डॉक्टरों की सलाह पर सर्जरी कराने का फैसला लिया। वेटिकन प्रेस कार्यालय ने मीडिया की उन रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया था कि किसी गंभीर सूजन की वजह से यह जांच कराई गई थी। सोमवार को पोप ने सामान्य रूप से अपने सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, एक धर्मार्थ संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और मजबूत आवाज में भाषण दिया। डॉक्टरों के अनुसार यदि यह नोड्यूल कैंसरयुक्त भी निकलता है, तो शुरुआती चरण में हटाए जाने के कारण उनके स्वस्थ होने की संभावना उत्कृष्ट है। यह 17 महीने के उनके कार्यकाल की पहली प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी घटना है।
6. वकीलों के प्रदर्शन अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है कि हर वकील को निर्धारित स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ वकीलों की गिरफ्तारी और पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि पुलिस ने वरिष्ठ वकीलों के साथ धक्का-मुक्की की और उन्हें हिरासत में लिया। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि पुलिस को संयम बरतने का निर्देश दिया जाए। सीजेआई ने दोहराया कि बार के सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है, हालांकि अदालत को ऐसे घटनाक्रमों का मंच नहीं बनना चाहिए जिससे इसकी संस्थागत भूमिका को नुकसान पहुंचे।
7. दिल्ली विश्वविद्यालय में 30,000 छात्रों के लिए हॉस्टल योजना
दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद की मंगलवार को होने वाली बैठक में 30,000 से अधिक छात्रों के आवास के लिए हॉस्टल निर्माण और पुनर्विकास की योजनाओं को रखा जाएगा। इन प्रस्तावों में ढाका कॉम्प्लेक्स में उच्च बहुमंजिला हॉस्टल, नए पूर्व और पश्चिम परिसरों में आवास तथा मौजूदा जुबली हॉल का पुनर्विकास शामिल है। ढाका कॉम्प्लेक्स में लड़कों और लड़कियों के लिए 31 मंजिला दो वाई-आकार के हॉस्टल प्रस्तावित हैं, जिनकी क्षमता 4,836-4,836 छात्रों की होगी। इसके अलावा निर्भया कामकाजी महिला आवास परियोजना भी प्रस्तावित है। यह कदम सत्या निकेतन में एक इमारत ढहने की घटना के बाद निजी पीजी की सुरक्षा पर उठे सवालों के बाद उठाया गया है। यदि परिषद इन योजनाओं को मंजूरी देती है, तो इन्हें वित्तीय स्वीकृति के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाएगा।
8. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पांच वर्ष पूरे
भारत के बुनियादी ढांचे के नियोजन को बदलने वाले 'पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' ने 13 अक्तूबर 2026 को अपने सफल पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2021 में शुरू किए गए इस जीआईएस-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत वर्तमान में 58 केंद्रीय मंत्रालय और सभी 36 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें 23,493 से अधिक डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के एकीकृत नियोजन में मदद करती हैं। अगस्त 2026 तक नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) ने लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपये की 396 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 साल की योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करने हेतु 'एकीकृत परिवहन और रसद प्राधिकरण' की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
9. भारत करेगा पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारत आज नई दिल्ली में पहली बिम्सटेक गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सदस्य देशों के गृह मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, कट्टरपंथ, मानव तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के संकल्प को मजबूत करेगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ठोस समन्वय और सहयोग के माध्यम से बिम्सटेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इस बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है।