कैबिनेट ने बैठक में आठ रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इस बारे में सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि परियोजनाओं को ऐसे इलाकों में बनाया जाएगा जो पहले से रेल संपर्क से अछूते हैं और इनके जरिये परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह आठ परियोजनाएं सात राज्यों, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करेंगी और रेलवे के वर्तमान नेटवर्क में 900 किलोमीटर का इजाफा होगा। इनमें 64 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इनके जरिये 510 गांवों और 40 लाख आबादी को फायदा होगा।
अजंता की गुभाएं भी रेलवे से जुड़ेंगी
इन परियोजनाओं के पूरा होने से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं भी रेलवे से जुड़ जाएंगी जिससे यहां पर्यटकों की तादात में वृद्धि होगी। 32.2 करोड़ लीटर तेल आयात कम होगा जबकि कार्बन उत्सर्जन 0.87 मिलियन टन कम होगा। यह 3.5 करोड़ वृक्षों को बचाने के बराबर है।आठ रेल लाइनों में चार, गुनुपुर-थेरुबाली (नई लाइन), जूनागढ़-नबरंगपुर, बादामपहाड़-कंदुझारगढ़, बंगरीपोसी-गोरुमहिसानी ओडिशा में, एक मलकानगिरी-पांडुरंगपुरम तीन राज्यों, ओडिशा, आंध्र और तेलंगाना में फैली है। वहीं बारुमारा और चकुलिया लाइन झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बनेगी। दो अन्य लाइनें जालना-जलगांव महाराष्ट्र में जबकि विक्रमशिला-कटरिया बिहार में हैं।
नई रेलवे लाइन परियोजना से रोजगार पैदा होगा
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कनेक्टिविटी से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। यह वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी खबर है और इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना में संशोधन से आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।