जब संसद में ही हों 43 फीसदी दागी तो ‘विकास दुबे’ पर लगाम कौन लगाए?

वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि राजनीति से अपराधीकरण को रोकने के लिए उन्होंने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। जनप्रतिनिधि और लोकसेवकों पर केस की सुनवाई के लिए हर जिले में एक विशेष अदालत गठित की जाए और उनके दो साल से अधिक की सजा पाने पर उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने, किसी राजनीतिक दल के गठन या उनमें पद धारण करने पर प्रतिबंध लगाया जाए।  

लेकिन, चुनाव आयोग की सहमति के बाद भी इस मुद्दे पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई। किसी राज्य में एक तो किसी में दो-चार अदालतें गठित की गईं। इनमें भी सुनवाई बेहद धीमी गति से हो रही है जिससे इसका पूरा मकसद ही समाप्त हो गया। इसी जनवरी माह में एक आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक उम्मीदवार को टिकट देने पर राजनीतिक दलों को सफाई देना अनिवार्य बना दिया है। इसके बाद अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस आदेश का क्या असर होता है, यह देखने योग्य रहेगा।