नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फटकार लगाते हुए उन तीनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। एनजीटी ने पाया कि बिहार ने एक भी सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल ने 22 में से केवल तीन सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा किया है।
पीठ ने कहा कि यहां तक कि झारखंड की प्रगति भी पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि आदेश के बावजूद इन राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए और इसलिए राज्यों का रवैया ठीक नहीं है। इतने गंभीर मामलों पर ऐसी संवेदनहीनता चिंता का कारण है।