#KabTakNirbhaya: न्याय का इंतजार कब तक, निचली अदालत में एक जज के पास 1656 केस

ऐसा संभव तो नहीं पर हम मान लें कि अगर एक जज एक दिन में ही केस को सुनकर उसे निपटाने लगे, तब भी लंबित मुकदमों को खत्म करने में कम से कम आठ वर्ष लग जाएंगे। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होगी। जिस तेजी से केस दर्ज हो रहे हैं, उस पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इसी अवधि में करीब इतने ही और केस दर्ज हो चुके होंगे। यानी यह एक ऐसा धीरे-धीरे घूमने वाला चक्र बन चुका है, जिसे तेजी से घुमाने की कोशिश के बदले बदल देना ज्यादा आसान होगा।

निचली अदालतें : 50 लाख आपराधिक मामले पांच साल से पुराने
निचली अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मामले हैं। इनमें से करीब 72 प्रतिशत आपराधिक हैं। इनमें त्वरित न्याय तो बस एक सपने जैसा है। 50 लाख मामले तो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा जजों का है। इन अदालतों में मात्र 19,138 जज काम कर रहे हैं, जो जरूरत से बेहद कम है।

• कुल जज : 19,138
• मामले :  3.17  करोड़

हाईकोर्ट में हालात : 6300 केस आते हैं एक जज के हिस्से
हाईकोर्ट में 380 जजों के पद खाली हैं। मौजूदा जजों की संख्या और चल रहे मामलों का आकलन करें तो हर जज पर 6,303 केस हैं। पूरे पद भरने पर भी यह बोझ 4,116 केस प्रति जज रहता है, यानी यह भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में यहां करीब पौने तीन लाख से अधिक मामलों के एक वर्ष से अधिक चलने पर आश्चर्य नहीं।

• जजों के पद : 1,095
• जज हैं : 715
• कुल केस : 45,06,930
• आपराधिक केस 12,78,545
• महिलाओं द्वारा दर्ज केस 1,35,906

 

लंबित आपराधिक केस

• तीन से पांच साल 1,39,265
• पांच से 10 साल 2,24,826
• 10 से 20 साल 2,02,332
• 20 से 30 साल 28,623
• 30 साल से अधिक 12,850

(एक साल से ज्यादा लंबित मामलों में बॉम्बे, दिल्ली, मध्यप्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के मामले नहीं, ये हाईकोर्ट अभी सीआईएस से नहीं जुड़े।)