केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना के चौथे चरण के तहत अगले पांच वर्षों (2027 तक) में जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर 100 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स) की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केद्र की योजना के तहत जिला या रेफरल अस्पतालों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। प्रति कॉलेज को अपग्रेड करने पर अनुमानित लागत 325 करोड़ रुपये आएगी। इसमें केंद्र की 60 फीसदी और राज्य की 40 फीसदी हिस्सेदारी होगी।
पूर्वोत्तर और विशेष दर्जे वाले राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग पैटर्न 90:10 के अनुपात में है। सूत्रों ने आगे बताया कि व्यय विभाग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया जा चुका है।
पिछले तीन चरणों में 15 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 93 काम कर रहे हैं, जबकि अन्य निर्माणाधीन हैं। ये प्रस्तावित 100 मेडिकल कॉलेज उन सौ जिलों में स्थापित किए जाएं, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है और जहां कोई निजी या सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं।
आधिकारिक सूत्रों केमुताबिक, योजना के चौथे चरण में जिला अस्पताल को अपग्रेड कर 100 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया है।