केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने गैर कार्डधारकों समेत गरीबों और प्रवासियों को खाद्यान्न और दालों के मुफ्त वितरण की अवधि तीन महीने बढ़ाने को कहा है।
प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून तक सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलो खाद्यान्न और प्रति परिवार एक किलो दाल मुहैया करा रही है। साथ ही इतना ही खाद्यान्न और दालें 8 करोड़ प्रवासी कामगारों को भी वितरित की गई है, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो या नहीं।
पासवान ने कहा कि यह घोषणा कोरोना के चलते लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए घोषित 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि इस योजना को अगले तीन और महीने के लिए बढ़ाने के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आग्रह मिला है। हम इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं। इन राज्यों में असम, कर्नाटक, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, केरल, मिजोरम, छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं।