केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने बीते 14 दिसंबर को ही ई-वी चार्जिंग स्टेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे। इसमें यूरोपीय या जापानी प्लेटफॉर्म के मुकाबले सस्ते उपाय अपनाये जाएंगे। इसी को पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (पीसीआई) नीति कहा गया है।
इसमें शहर के अंदर हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन जबकि राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर सड़क के दोनों तरफ चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात शामिल है।
इस साल 4.5 हजार स्टेशन का लक्ष्य
नीति आयोग ने कहा है कि देश में एक अप्रैल 2023 से सिर्फ ई-तिपहिया और एक अप्रैल 2025 से सिर्फ ई-दोपहिया वाहन बिकेंगे। इसी तरह, वर्ष 2030 से सिर्फ ई-वाहन बिकने की इजाजत देने की बात चल रही है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में 25-30 फीसदी ई-वाहन उतारने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 4,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है।