ऊना। जिले के सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण योजना (एमडीएम) की स्थिति जानने के लिए इसका सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसमें परियोजना के तहत आने वाले जिले के करीब 700 से अधिक प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल होंगे।
मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से इस बाबत उपनिदेशक प्रारंभिक एवं उच्चतर शिक्षा को पत्र लिखकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार फिलहाल सरकारी स्कूल 29 जुलाई तक बंद हैं। स्कूल खुलने के बाद निदेशालय से इसके लिए तारीख जारी की जाएगी। दिशा-निर्देशोों के अनुसार ही स्कूलों में सोशल ऑडिट शुरू किया जाएगा। सोशल ऑडिट टीम के सदस्य बच्चों और अभिभावकों से पीएम पोषण योजना की जमीनी हकीकत को जानेंगे। इस परियोजना के तहत आने वाले स्कूलों से संबंधित स्टाफ, अध्यापकों और मिड-डे मील इंचार्ज और भोजन तैयार करने वाले कर्मियों को ऑडिट के समय उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मिड-डे मील से जुड़े बजट को तैयार रखने के लिए भी कहा गया है, ताकि ऑडिट के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न पेश आए।
सोशल ऑडिट के बिंदु
सोशल ऑडिट में स्कूलों में बच्चों के अनुपात में मिड-डे मील बनाया जा रहा है कि नहीं। इसके साथ ही भोजन में स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। तय मात्रा बच्चों को मिल रही है या नहीं। इसके लिए सोशल ऑडिट के टीम के सदस्य गांव वालों से भी संपर्क कर पूछताछ करेंगे। बच्चों और अभिभावकों से भी भोजन का हाल जाना जा सकेगा। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने के बाद भी अधिक दिखाकर भोजन से जुड़ी गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। सोशल ऑडिट के दौरान इस बात की भी जांच हो सकेगी।
कोट्स
जिला के सभी स्कूलों को पीएम पोषण योजना से जुड़े सोशल ऑडिट को लेकर सूचित किया गया है। इस परियोजना के तहत आने वाले स्कूल प्रबंधकों को इससे जुड़ी व्यवस्थाओं को बनाकर रखने के लिए कहा गया है। जल्द इससे जुड़ी तिथियां जारी होंगी।
सोमलाल धीमान, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा।