बडूही (ऊना)। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ने के फैसले पर प्रदेशभर में सवाल उठ रहे हैं। सरकार इसे बिजली व्यवस्था का आधुनिकीकरण बता रही है लेकिन जनता खासकर ग्रामीण और गरीब वर्ग में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लोगों में संजीव, राजीव, विजय, अनिल, निर्मल, दलीप का कहना है कि जब हिमाचल बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है और अन्य राज्यों को बिजली बेचता है तो उपभोक्ताओं को पहले भुगतान कर बिजली लेने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। प्रीपेड सिस्टम में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कटने की आशंका से पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली खेती, पशुपालन और छोटे व्यवसायों की रीढ़ है। अचानक बिजली कटने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने का डर है। साथ ही गलत रीडिंग, तकनीकी खराबी और बिना सूचना बिजली कटने जैसी आशंकाएं भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के विरोध में आवाज उठ रही है। कई लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर योजना पर दोबारा विचार किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाए। जनता का कहना है कि बिजली व्यापार नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता है और हिमाचल में सस्ती व भरोसेमंद बिजली मिलनी चाहिए।