ऊना। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के जिला समन्वयक हरमेश सिंह राणा ने बताया कि पेंशनरों की लंबित मांगों और वित्तीय देनदारियों को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पेंशनरों को एक साल से अधिक समय बीत चुका है लेकिन अभी भी उनकी कई महत्वपूर्ण मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं। राणा ने बताया कि 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरने दिए जाएंगे। इसके बाद भी सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 19 नवंबर को हजारों पेंशनर धर्मशाला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे। समिति ने स्पष्ट किया कि सभी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि, पेंशनरों के साथ हुई बैठकों के बाद सरकार ने कुछ मांगों को स्वीकार करते हुए राहत भी प्रदान की है। इनमें महंगाई भत्ते की अदायगी, मेडिकल बिलों को क्लियर करने के निर्देश और कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन एरियर का भुगतान शामिल है। इसके बावजूद ग्रेच्युटी, लीव इन्कैशमेंट और अन्य वित्तीय बकाया का भुगतान न होने से पेंशनरों में नाराजगी है। अब हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।