संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। राष्ट्रीय इंटक के संगठन सचिव व हिमाचल भवन निर्माण एवं मनरेगा यूनियन के राज्य अध्यक्ष कामरेड जगत राम शर्मा ने जारी बयान में कहा कि हाल ही में घुमारवीं बिलासपुर में बैठक का आयोजन किया गया। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सुक्खू सरकार की ओर से मनरेगा और भवन निर्माण मजदूरों के विरुद्ध किए गए फरमानों का डटकर विरोध करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार शायद भूल गई है कि हिमाचल के भीतर चार लाख से भी ज्यादा भवन निर्माण और मनरेगा से मजदूर जुड़े हुए हैं। जिनके लिए एक गलत फरमान 24 मई को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया है। कामगारों को क्लेम छह माह के अंदर सरकार को देने पड़ेंगे, जो सरासर गलत है। निर्माण काम में मजदूर दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं। यह मजदूर विभिन्न निर्माण कार्य परियोजना में काम करते हैं जो कई कई माह अपने घर तक नहीं जाते । इस गलत फरमान को हटाने के लिए बीती 16 जून को हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन को मांग पत्र दिया है। यूनियन ने फैसला किया है कि राज्य सरकार के अड़ियल व्यवहार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जगत राम ने राज्य की कांग्रेस सुक्खू सरकार को बताया कि ऐसे फैसलों से मोदी सरकार और राज्य सरकार में कोई अंतर नहीं नजर आता।