गगरेट (ऊना)। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से प्रदेश में जीएसटी की छूट सीमा 2027 तक बढ़ाने से प्रदेश में पनप रहे उद्योगों को संजीवनी मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि टैक्स पर छूट की सीमा वर्ष 2018 मार्च तक थी। मोदी सरकार के औद्योगिक पैकेज से उद्योगपतियों के मन में भी जो संशय जीएसटी को लेकर था, वह भी समाप्त हो गया है। यही नहीं प्रदेश में और उद्योग स्थापित होने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होने का द्वार खुलेगा। हालांकि, अभी इस बाबत नोटिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन इस फैसले से ही लोगों में खुशी का माहौल है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने इसे प्रदेश के हित के लिए एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार और पूर्व यूपीए सरकार ने प्रदेश के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, जिससे प्रदेश आज विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। वहीं, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य सुशील कालिया ने कहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश में औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में उद्योगों का विकास हुआ था, जिसे पूर्व यूपीए सरकार ने कम कर दिया था। अब फिर से केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल से विशेष लगाव के चलते प्रदेश के उद्योगों को जीएसटी में छूट दी है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य डॉ. शाम वर्मा के अनुसार इस समय प्रदेश से कई उद्योग पलायन करने की सोच रहे थे जो प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं था। अब इस छूट से प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे और प्रदेश के विकास को पंख लगेंगे। व्यापारी विकास विक्की के अनुसार विधानसभा क्षेत्र गगरेट के औद्योगिक क्षेत्र गगरेट और जीतपुर बहेड़ी में अभी और उद्योग स्थापित होने की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर उनके साथ संजीव पाराशर, निर्भय सिंह जसवाल, नरेश जसवाल, नरेश शर्मा भी उपस्थित रहे।