ऊना। अब सभी सरकारी स्कूल प्रमुखों को मिड-डे मील से संबंधित सभी मापदंडों को नोटिस बोर्ड पर डिस्पले करना होगा। इसके साथ-साथ नोटिस बोर्ड पर पूरे सप्ताह मिड-डे मील में बनने वाले खाने की जानकारी, मिड-डे मील पर खर्च होने वाला बजट सहित विद्यार्थियों की संख्या भी प्रकाशित करनी होगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल प्रबंधनों को निर्देश भी जारी किए हैं। विद्यालय को परोसने वाले मिड-डे मील को अच्छी तरह से धोकर, स्वच्छ सब्जियों व साफ-सुथरे रसोई घर में ही तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ स्कूल प्रबंधन उचित सामग्री डालकर मिड-डे मील को पौष्टिक आहार बनने के बाद ही विद्यार्थियों को परोसे। इसके साथ पौष्टिक मिड-डे मील की जांच के लिए शिक्षा विभाग की निरीक्षण विंग टीम को भी औचक निरीक्षण करने के लिए विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान समय में जिला ऊना के 95 माध्यमिक स्कूलों, 48 हाई स्कूलों, 199 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों सहित 502 प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील विद्यार्थियों को वितरित किया जाता है। इसके साथ सरकारी स्कूलों में प्रथम कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ही मिड-डे मील की सुविधा प्रदान की गई है। जिला कोर्डिनेटर अतुल ने बताया कि इस संबंध में सरकारी निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रबंधनों को भी आदेश जारी कर दिए हैं।