सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जिला कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय सीमा में बढ़ोतरी करने के प्रयास होंगे। इससे अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। इस मामले को वित्त विभाग को भेजा जाएगा।
वर्तमान में न्यूनतम आय सीमा 35 हजार रुपये वार्षिक है। सामाजिक कल्याण विभाग वित्त वर्ष 2016-17 में विभिन्न गतिविधियों पर 18 करोड़ रुपये खर्च करेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत 16037 पात्र लाभार्थियों को पेंशन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस पर 13.94 करोड़ रुपये व्यय होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित पेंशन मामलों को शीघ्र स्वीकृत करें। वह जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत प्रक्रिया के सरलीकरण का भी प्रयास किया जाएगा।
जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अर्जुन नेगी, बैठक में जिप अध्यक्ष धर्मपाल चौहान, नप अध्यक्ष पवन गुप्ता, नप बद्दी के अध्यक्ष मदन चौधरी, नप परवाणू के अध्यक्ष ठाकुर दास, नपं अर्की की अध्यक्ष सावित्री गुप्ता, एडीएम संदीप नेगी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मनोज चौहान, एसडीएम हरिकेश मीणा और सहायक आयुक्त सोलन छवि नांटा मौजूद रहे।
हर गांव में पहुंचाएं पुस्तिका
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विभिन्न योजनाओं की जानकारी पुस्तिका के माध्यम से हर गांव तक पहुंचानी चाहिए। उन्होंने विभागीय योजनाओं की पुस्तिका को ग्रामसभाओं में बांटने के निर्देश दिए। विभाग के तहसील एवं ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ऐसी कार्यशालाएं शीघ्र ही कसौली, अर्की, बद्दी एवं नालागढ़ में आयोजित होंगी।
किस योजना को कितना पैसा
वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, अपंग राहत भत्ता के लिए 9 करोड़ 27 लाख 55 हजार रुपये आवंटित किए हैं। इस श्रेणी में 10 हजार 695 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन श्रेणी में 5 हजार 297 पात्र महिलाओं को लाभान्वित करने पर 4 करोड़ 63 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। 45 कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता प्रदान करने पर 3.50 लाख रुपये खर्च होंगे।
यहां खर्च होंगे 1.25 करोड़
महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर इस वित्त वर्ष में लगभग 1.25 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें से मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना पर 43 लाख, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर 22.25 लाख, विधवा पुनर्विवाह योजना पर 6.50 लाख, महिला स्वरोजगार योजना पर 75 हजार तथा बेटी है अनमोल योजना पर 52 लाख रुपये खर्च होंगे।
आय सीमा बढ़ाए सरकार : रामकुमार
दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने बैठक में न्यूनतम आय सीमा को 35 हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 70 हजार रुपये वार्षिक करने की मांग की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं की धनराशि में बढ़ोतरी का आग्रह भी किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं को ग्राम सभाओं में प्रचारित करने की मांग की।