जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश
बैठक में समिति के सदस्यों ने उठाई समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। शहर में गहराते जल संकट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कड़ा फैसला लिया है। सोमवार को उपायुक्त कार्यालय में आयोजित जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर नगर निगम से पेयजल सप्लाई का जिम्मा लेकर जलशक्ति विभाग व्यवस्था संभाले। उन्होंने दो टूक कहा कि इस कार्य में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्हें इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाए। बैठक में नगर निगम और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने उपायुक्त मनमोहन शर्मा को निर्देश दिए कि बैठक से गायब रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में समिति के सदस्यों ने शिकायत की कि लोगों को 5 दिन बाद पानी मिल रहा है और कर्मचारी रविवार की छुट्टी का बहाना बनाते हैं। इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जलशक्ति विभाग और बिजली बोर्ड में कोई छुट्टी नहीं होती, ऐसे कर्मचारियों की तुरंत शिकायत करें। इस बैठक में जिलेभर के कई विभागों के वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लक्ष्य और किए गए कामों की समीक्षा की गई। एसडीएम डॉ. पूनम बंसल ने बैठक का संचालन किया। इस दौरान विधायक विनोद सुल्तानपुरी, जल प्रबंधन बोर्ड के सदस्य सुरेंद्र सेठी, संधीरा सिंह, एसपी सोलन तिरुमलाराजू एसडी वर्मा, जिला योजना अधिकारी आभा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे
कसौली के गांवों में भी हाहाकार, पाइपें टूटीं
कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने धर्मपुर, बोहली और काबा पंचायत के गांवों में पेयजल किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई जगह नल और पाइप तो बिछा दिए गए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। कमलोग क्षेत्र में कूहलें क्षतिग्रस्त हैं और पाइपें टूटी हुई हैं। मंत्री ने विभाग को तुरंत मरम्मत कर सप्लाई सुचारू करने के आदेश दिए।
अवैध डंपिंग की होगी रात को निगरानी
बैठक के दौरान शामती-बाईपास रोड पर हो रही मिट्टी और कूड़े की अवैध डंपिंग का मामला भी सामने आया। इस दौरान मंत्री को बताया गया कि शामती-बाईपास रोड पर रात के समय मिट्टी और कूड़े की अवैध डंपिंग हो रही है। इस कारण वहां पर सड़क की हालत भी खराब होती जा रही है। इस पर मंत्री ने पुलिस विभाग को कहा कि ऐसे डंपिंग करने वालों को पकड़ने के लिए रात के समय निगरानी रखी जाए।
स्कूलों में मर्ज करें आंगनबाड़ियां
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की घटती संख्या को देखते हुए मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इन्हें प्री-प्राइमरी स्कूलों के साथ मर्ज करने की योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य वस्तुओं की औचक सैंपलिंग और वन विभाग को पौधरोपण के संरक्षण पर ध्यान देने को कहा।