नगर परिषद की आम सभा में शहर के अलावा आसपास के क्षेत्रों का भी सेटेलाइट सर्वे कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। इससे भविष्य में यह क्षेत्र नगर परिषद में मर्ज होगा तो विकास का खाका आसानी और बेहतर तरीके से खींचा जा सकेगा। वर्तमान में जीएसआई(जियोग्राफिकल इंवेस्टिगेशन सर्वे) सोलन शहर के 13 वार्डों में अंतिम चरण है। इससे न केवल नगर परिषद को अपनी जमीन की स्थिति स्पष्ट होगी बल्कि अतिक्रमण और नियमों को ताक पर रखकर हुए निर्माण पर भी शिंकजा कसा जा सके।
बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने की। पंचायत चुनावों से पहले विकासात्मक व अन्य निर्णय लिए जा सकने वाली यह अंतिम बैठक मानी जा रही है। नगर निकायों का चुनावी बिगुल बजते ही इस बैठक में किसी तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। इस दौरान उपाध्यक्ष पवन गुप्ता के अलावा मनीष कुमार, सुषमा शर्मा, जंगी लाल, प्रवीण मित्तल, भूषण कुमार, पुनीत शर्मा, कृष्णा ठाकुर, सुनील जग्गा, मीरा आनंद, विशाल वर्मा, एसएस झिन्ना, राजीव कौड़ा आदि मौजूद रहे।
बैठक में 100 नक्शों को स्वीकृति दी गई। जबकि 14 मामले कंपाउंड किए गए। वहीं समर्थ सहायता समूह को वार्ड 1-13 में सफाई व्यवस्था की कमान सौंपी जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रह तो अन्य वार्डों में भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा पालिका बाजार में दुकानें नीलाम हो सकेंगी। निर्णय लिया गया इस पर जांच जारी रहेगी, लेकिन ऑक्शन के दौरान गरीब तबका जिनके लिए दुकानें बनी हैं, उन्हीं को यह दुकानें मिलेंगी। इसके अलावा कर्मचारियों की कई लंबित मांगों पर भी निर्णय हुआ।
आम सभा के दौरान 30 भवनों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का प्रस्ताव पारित किया गया। नियमों को ताक पर हुए निर्माण पर एमसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और संबंधित विभागों की बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को लाभ मिलने का मुद्दा भी छाया रहा। इस दौरान निर्णय लिया गया कि नियमों के मुताबिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं डिफाल्टरों से बकाया राशि रिकवर करने पर सख्ती होगी।
आम सभा में चर्चा हुई कि भूमिहीन नियमों के तहत दो बिस्वा जमीन ले सकते हैं। इसके लिए इच्छुक लोगों से नगर परिषद ने आवेदन मांगे हैं। शर्तें पूरी करने वालों के आवेदन प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे।