टीजीटी अध्यापकों और प्रवक्ताओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर तय होगी पदोन्नति
निदेशालय ने जिला उप निदेशकों को जारी किए सख्त निर्देश सप्ताह भर में रिपोर्ट भेजने के आदेश
अध्यापकों को मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर के साथ जमा करानी होगी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश भर के राजकीय उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त चल रहे मुख्याध्यापकों के पदों को भरने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में 80 मुख्याध्यापकों के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए विभागीय कार्रवाई तेज कर दी है।इस संदर्भ में शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों के उप निदेशकों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, पदोन्नति की दौड़ में शामिल पात्र टीजीटी अध्यापकों और प्रवक्ताओं की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) मांगी गई है। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमारी रीता गुप्ता ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया के तहत पदोन्नति सूची तैयार करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित अध्यापकों को अपनी पिछले 5 वर्षों की एसीआर रिपोर्ट अपने-अपने स्कूलों के वर्तमान मुख्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों के सत्यापन एवं हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करनी होगी। शिक्षा उपनिदेशक ने सभी जिला अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह समयबद्ध है। सभी स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर यह रिपोर्ट तैयार कर जिला उपनिदेशक कार्यालय के माध्यम से आगामी कार्रवाई के लिए सीधे शिक्षा निदेशालय भेजनी होगी।
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80 स्कूलों को मिलेंगे नियमित मुख्याध्यापक
अध्यापकों द्वारा जमा की गई एसीआर रिपोर्ट के गहन मूल्यांकन और वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही प्रदेश के 80 सरकारी स्कूलों में नियमित मुख्याध्यापकों की तैनाती हो जाएगी। इससे न केवल संबंधित शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा, बल्कि लंबे समय से मुखिया विहीन चल रहे स्कूलों में अनुशासन और प्रशासनिक कार्यों में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा।