अधिकारी अनुसूचित जाति योजनाओं का ब्योरा दें : कुलदीप

तीन वर्षों की योजनाओं और मामलों की समीक्षा
एससी बहुल बस्तियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने सभी विभागीय अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं का विस्तृत ब्योरा देने के निर्देश दिए। बुधवार को उपायुक्त कार्यालय सोलन में बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कमजोर वर्गों का कल्याण, समग्र विकास और आर्थिक सशक्तीकरण सरकार का लक्ष्य है।
बैठक में जिला स्तर के सभी अधिकारियों से पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए चलाई योजनाओं, वितरित धनराशि और अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ तभी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, जब सभी स्तरों पर आपसी समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाएगा।
उन्होंने मनमोहन शर्मा को निर्देश दिए कि जिले की उन अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों की सूची आयोग को उपलब्ध करवाई जाए, जहां अभी तक सड़क सुविधा, स्वच्छ पेयजल और सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं है। साथ ही जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि लक्षित वर्गों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं।
उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने आश्वासन दिया कि प्रस्तुत मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में सोनाक्षी सिंह तोमर, टी एसडी वर्मा, अशोक वर्मा, संजय पंडित, सभी उपमंडलाधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, विभागीय प्रमुख और आयोग के एआरओ नरेन्द्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के 73 मामले
वर्ष 2023 से 2025 तक अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 73 मामले दर्ज हुए। इनमें 33 मामले न्यायालयों में लंबित हैं, 25 का निरसन हो चुका है। 9 मामलों में धाराएं हटाई गई हैं और 6 मामलों की पुलिस जांच जारी है। इसी अवधि में पीड़ितों को राहत राशि भी प्रदान की गई।
अंतरजातीय विवाह पुरस्कार राशि 2.50 लाख
बैठक में बताया कि अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना की राशि 50 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख कर दी है। सोलन जिला में पिछले तीन वर्षों में इस योजना के तहत 113 विवाहितों को 56.50 लाख की राशि दी गई है।