मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने के लिए विशेष लोक अदालतों का होगा आयोजन
31 मई तक करने होंगे आवेदन, घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ने की सुविधा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनूठी पहल की है। समाधान समारोह 2026 के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति और मध्यस्थता से निपटाने के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ 21 अप्रैल से हो चुका है, जो 23 अगस्त तक जारी रहेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि जो पक्षकार अपने लंबित मामलों का निपटारा इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं, उनके लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। इसके लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। इस विशेष अभियान के दौरान मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के जरिये किया जा रहा है। सचिव नेगी ने बताया कि सुलह एवं मध्यस्थता बैठकें राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित की जा रही हैं। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल माध्यम) से भी जुड़ सकते हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच सहमति बनाने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए वन स्टॉप सेंटर (वॉर रूम) भी स्थापित किए गए हैं, जहां लोग जाकर इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं और सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस समाधान समारोह का लाभ उठाएं और अपने लंबे समय से लंबित मामलों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।