अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
पेंशन, चिकित्सा सुविधा और मातृत्व अवकाश देने की भी उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। मिड-डे मील वर्कर यूनियन ने न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता देने की मांग की है। यूनियन के सदस्यों ने सीटू के बैनर तले बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द मांगों को पूरा किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए आंगनबाड़ी और मिड-डे मील कर्मियों को श्रमिक का दर्जा दिया जाए। 12 माह का वेतन देने की भी मांग की। इसी के साथ पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं मातृत्व अवकाश व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही वेतन का भुगतान प्रत्येक माह समय पर किया जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि मिड-डे मील कर्मियों को 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन दिया जाए। मिड-डे मील योजना को कक्षा आठ तक सीमित न रखते हुए कक्षा 12 तक लागू किया जाए।
आंगनबाड़ी एवं मिड-डे मील योजनाओं में बढ़ते निजीकरण, एफआरएस प्रणाली और आउटसोर्सिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को वापस लेकर पुराने श्रम कानून बहाल किए जाएं। इस अवसर पर जिला मिड-डे मील वर्कर यूनियन की महासचिव सपना, सीटू जिला महासचिव मोहित वर्मा, सीटू जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सहित मिड-डे मील वर्कर यूनियन की पदाधिकारी सरिता, कमलेश व अन्य कर्मी उपस्थित रहे।