कहा, बढ़ाई गई दरें वापस नहीं लीं तो किया जाएगा आंदोलन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल किसान सभा ने शुक्रवार को स्टांप शुल्क में भारी वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री को उपायुक्त सोलन के माध्यम से ज्ञापन भेजा। सभा ने मांग की कि बढ़ी हुई दरों को तुरंत वापस लिया जाए। कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से आम परिवारों, किसानों और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संपत्ति हस्तांतरण, शपथपत्र, समझौता, मुख्तारनामा और बंधक विलेख जैसे कानूनी दस्तावेज पर शुल्क बढ़ाए गए हैं। इससे जमीन-जायदाद के हस्तांतरण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी महंगी हो जाएगी। भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत यह वृद्धि की गई है। इस विधेयक में लगभग 40 श्रेणियों के लेन-देन पर शुल्क दरों में संशोधन हुआ है। ज्ञापन में सरकार से आम नागरिकों को राहत देने की मांग की गई। सभा ने किसानों, छोटे भूस्वामियों और निम्न-मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो जन आंदोलन किया जाएगा।
किसान सभा ने सरकार से मांग की कि स्टांप शुल्क वृद्धि को रद्द किया जाए। उन्होंने किसानों और छोटे भूस्वामियों के हितों की रक्षा पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नीतीश ठाकुर सहित किसान नेता मौजूद रहे।