कूड़ा पृथककरण के लिए भी अलग से शेड का होगा निर्माण
खंड विकास अधिकारियों की एडीसी राहुल जैन ने ली बैठक
पंचायतों में चल रहे कार्यों की समीक्षा, स्वच्छता पर दिया बल
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिले की ग्राम पंचायतों में कूड़े के उचित निष्पादन के लिए पंचायतें स्वच्छता शुल्क भी ले सकेंगी। इसके लिए पंचायती राज एक्ट में प्रावधान भी है। वहीं, किसी पंचायत का कूड़ा खुले में है तो तुरंत निष्पादन के लिए भी कहा। अगर इसका निष्पादन सही समय पर नहीं होता है तो पंचायत पर अब जुर्माना करने के निर्देश भी बैठक में दिए। बुधवार को खंड विकास अधिकारियों की अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने बैठक ली। बैठक में पंचायतों में चल रहे कार्यों पर समीक्षा की गई।
वहीं, ग्राम पंचायतों को कूड़े का पृथककरण करने के लिए भी शेड का निर्माण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोखता गढ्ढों का निर्माण, केंचुआ खाद के पिट्ट व प्लास्टिक कचरे के लिए खंड स्तर पर एक प्लास्टिक कचरा संयंत्र भी शुरू करने के लिए कहा। बैठक में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 15वें वित्त आयोग, विधायक निधि व सांसद निधि की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधायक निधि, सांसद निधि के तहत वर्ष 2019-20 और इससे पहले के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
इनसेट
806 मकानों का ही कार्य हो सका पूरा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 806 आवासों का ही निर्माण कार्य हो सका है। अभी तक 72 आवास निर्माण कार्य चला हुआ है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने 15 दिन में कार्यों को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बता दें कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 878 मकानों का निर्माण किया जाना है।