सोलन जिला में मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया करवाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी संदीप नेगी ने की। जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभाग में मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक, 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम, अनुबंध कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक, अंशकालिक कर्मचारी, दैनिक भोगी कर्मचारी, मिड-डे-मील वर्कर्स तथा एकल नारी को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उपचार के लिए रूरल टेक्नोलोजिस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में अब तक लगभग 10 हजार व्यक्ति ही इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। इनमें लगभग 5 हजार व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, 100 व्यक्ति 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम, 750 अनुबंध कर्मचारी, 2500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक एवं 1500 एकल नारी शामिल हैं। इसमें जिला के 16 अस्पताल चिह्नित हैं।
पांच वर्ष के लिए मान्य होगा कार्ड
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए लाभार्थी का पहचान पत्र पांच वर्ष के लिए मान्य होगा और तीन वर्ष के बाद इस कार्ड का नवीकरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक कार्ड पर पात्र परिवार के अधिकतम पांच सदस्य शामिल हो सकते हैं। इनमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी एवं उन पर आश्रित तीन सदस्य शामिल हैं।
30 हजार तक निशुल्क उपचार
कार्ड का पंजीकरण शुल्क 30 रुपये होगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को बीमा कंपनी द्वारा चिह्नित अस्पतालों में भर्ती होने पर अधिकतम 30 हजार रुपये तक का नि:शुल्क उपचार वार्षिक उपलब्ध होगा।
मुफ्त ये अस्पताल चिह्नित
मुफ्त उपचार के लिए सोलन जिला के 16 अस्पतालों को चिह्नित किया गया है। इनमें क्षेत्रीय अस्पताल के साथ-साथ जिला के आयुर्वेदिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ईएसआई अस्पताल परवाणू, सांई संजीवनी अस्पताल सोलन, लार्ड महावीर अस्पताल नालागढ़, आकाश अस्पताल नालागढ़, बंसल आर्थोपेडिक सेंटर सोलन शामिल हैं।
गंभीर बीमारियों में पौने दो लाख तक मुफ्त इलाज
गंभीर बीमारियों की स्थिति में रोगी का 1 लाख 75 हजार रुपये तक का उपचार चिह्नित अस्पतालों में नि:शुल्क किया जाएगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा तथा पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इलाज के दौरान जांच, दवाइयां तथा भोजन आदि का व्यय भी अस्पताल द्वारा किया जाएगा। एक हजार रुपये तक वार्षिक परिवहन व्यय भी बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके दरोच ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उपनिदेशक डीआरडीए सुरेश सिंघा ने धन्यवाद किया। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी कंडाघाट एसएम सानी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा, जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा, जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर, जिला भाषा अधिकारी भीम सिंह चौहान, डॉ. बीके भारद्वाज मौजूद रहे।