चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के काम तेजी लाए विभाग

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की हिमाचल इकाई ने बद्दी-चंडीगढ़ रेल लिंक में तेजी लाने के लिए अंबाला रेलवे के डीआरएम से मुलाकात की। औद्योगिक संगठन ने इस बात पर रोष जाहिर किया कि बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन सालों से अटकी है और अभी तक सरकार जमीन का पूर्ण अधिग्रहण भी नहीं कर पाई है। सीआईआई के स्टेट चेयरमैन संजय खुराना के नेतृत्व में उद्यमियों का यह दल डीआरएम रेलवे अंबाला दिनेश कुमार को मिला और रेलवे की लटकी परियोजना संबधित कई मुद्दे उठाए हैं।

हरियाणा क्षेत्र में लटका काम
खुराना ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने और हरियाणा के अधीन आने वाली जमीन का  50 फीसदी अधिग्रहण मूल्य वहन करने को तैयार है। इस संदर्भ में हिमाचल सरकार रेलवे बोर्ड को 45 करोड़ रुपये पहले ही अदा कर चुकी है। आरोप जड़ा कि हरियाणा के क्षेत्र में भू-अधिग्रहण बहुत धीमी गति से चल रहा है वहीं हिमाचल में भूमि अधिग्रहण का रेट डीसी कार्यालय के स्तर पर लंबित पड़ा है। डीआरएम अंबाला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में विभाग पूरा सहयोग दे रहा है। कहा कि वह उपमुख्य अभियंता रेलवे से मिलकर सारी स्थिति से अवगत कराएं।

अंब और पावंटा कारीडोर का मुद्दा भी उठाया
सीआईआई ने इसके अलावा प्रस्तावित काला अंब और पांवटासाहिब औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले कारीडोर का मुद्दा भी उठाया। वर्तमान में काला अंब (सिरमौर) इस योजना में नहीं है और नारायणगढ़ को जगाधरी-चंडीगढ़ कारीडोर के तहत जोड़ा जाना विचाराधीन है। इसके अलावा भारतीय उद्योग परिसंघ ने बद्दी में रेलवे आरक्षण केंद्र खोलने की मांग उठाई जिस पर डीआरएम ने सहमति जताई। डीआरएम ने कहा कि अगर हिप्र सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव भेजता है तो इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा सकता है। सीआईआई के प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय चेयरमैन संजय खुराना के अलावा सीएन धर, कर्नल शैलेष पाठक सहित उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।