बोले, माह में तीन दिवसीय कैंप कोर्ट व्यवस्था अपर्याप्त
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला बार एसोसिएशन ने सोलन में स्थायी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) स्थापित करने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को डाक के माध्यम से एक पत्र भेजा है। वर्तमान में सोलन में प्रति माह केवल तीन दिन का कैंप कोर्ट लगता है, जिसे बार एसोसिएशन ने अपर्याप्त बताया है। जिला बार एसोसिएशन सोलन के अध्यक्ष केएस कटोच, महासचिव नीतीश ठाकुर ने कहा कि यह पत्र स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शंडिल और सोलन जिले के विधायकों को भी भेजा गया है। इनमें संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी, राम कुमार चौधरी और हरदीप सिंह बावा शामिल हैं। बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलेगा। एसोसिएशन उनसे इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की अपील करेगा। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन ने बताया कि सोलन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहां अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान और निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। यह जिला राज्य कोष में बड़ा राजस्व योगदान देता है, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर न्याय की आवश्यकता है। वर्तमान में सोलन उपभोक्ता आयोग के ऊना क्षेत्र में आता है, जिसमें ऊना और सिरमौर जिले भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन ने मौजूदा तीन दिवसीय कैंप कोर्ट व्यवस्था को अपर्याप्त बताया है। इससे उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में विलंब होता है, जिससे आम नागरिक, वादी और अधिवक्ताओं को कठिनाई होती है। एसोसिएशन ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत प्रभावी न्याय की मांग की है। उन्होंने सोलन में स्थायी आयोग के माध्यम से नियमित न्यायालय संचालन का अनुरोध किया है। बार एसोसिएशन ने जोर दिया कि समय पर विवादों का निस्तारण आवश्यक है। यह आम उपभोक्ताओं और जिले के व्यापारिक-औद्योगिक वातावरण में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।