आम जनमानस और चौमुखी विकास से जुड़ रही सरकार की नीतियां
स्वास्थ्य मंत्री ने ठोडो मैदान में ध्वलारोहण कर ली परेड की सलामी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ठोडो मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण व परेड की सलामी लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने यह बात कही।
डॉ. शांडिल ने बताया कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। शिमला, टांडा, नेरचौक और चमियाणा जैसे प्रमुख अस्पतालों में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है, जिससे अब राज्य के मरीजों को गंभीर उपचार के लिए बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं। इसके अलावा सोलन के कथेड़ में 200 करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देश्यीय अस्पताल और कंडाघाट में 17 करोड़ रुपये से नागरिक अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है, जो स्थानीय जनता को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।
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किसानों व पशुपालकों की आजीविका में सुधार
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पशुपालकों को राहत देते हुए गाय के दूध का क्रय मूल्य 61 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 71 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना के माध्यम से प्राकृतिक गेहूं का समर्थन मूल्य 80 रुपये, मक्की का 50 रुपये, कच्ची हल्दी का 150 रुपये तथा अदरक का मूल्य 30 रुपये प्रति किलो निर्धारित कर किसानों और बागवानों की सीधी आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
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सामाजिक सुरक्षा और बेसहारा बच्चों को संबल
सामाजिक न्याय और कल्याण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने 8.41 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जोड़ा है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत राज्य के 6,000 बेसहारा बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर उनकी पढ़ाई, विवाह और आवास की जिम्मेदारी उठाई जा रही है। अकेले सोलन जिले में 218 बच्चों पर 3.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। वहीं कंडाघाट के टिक्करी में 168 करोड़ रुपये की लागत से दिव्यांगजनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।