मांगें न मानीं तो फिर होगा आंदोलन : सोहन

31 जुलाई तक 14 सूत्रीय मांगपत्र लागू करने का अल्टीमेटम
लंबित वित्तीय लाभ और डीए एरियर जारी करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार(सोलन)। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की जयनगर इकाई ने प्रदेश सरकार से संयुक्त संघर्ष समिति के 14 सूत्रीय मांगपत्र को 31 जुलाई तक लागू करने की मांग की है। पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में जायज मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वे दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।
यह निर्णय जयनगर इकाई की मासिक बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता इकाई प्रधान सोहन लाल ठाकुर ने की। बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति, हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनरों ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 103 करोड़ रुपये स्वीकृत करने तथा 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों को संशोधित वित्तीय लाभ देने संबंधी आदेश जारी करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने मांग की कि 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संशोधित वित्तीय लाभ शीघ्र जारी किए जाएं। पेंशनरों ने 15 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता (डीए) और डीए एरियर का भुगतान भी जल्द करने की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सरकार को 14 सूत्रीय मांगपत्र पहले ही सौंपा जा चुका है। यदि 31 जुलाई तक इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पेंशनर दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे।
बैठक में 18 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग से सीएचटी पद से सेवानिवृत्त चैत राम कौंडल तथा स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त देशराज महाजन ने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की सदस्यता ग्रहण की।