पुराने उपायुक्त कार्यालय पर 1.20 करोड़ की देनदारी, बिजली बोर्ड को नहीं मिला भुगतान

बिजली बोर्ड को नहीं मिला भुगतान, विभागों के जाने के बाद भी विभागों के नाम पर लगे हैं मीटर
बकाया राशि को चुकाने के लिए विद्युत बोर्ड कर चुका है बैठकें, विभागों पर असर नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। पुराने उपायुक्त कार्यालय में स्थित सरकारी विभाग विद्युत बोर्ड के कर्जे तले दबते जा रहे हैं। बिजली बोर्ड की इस बकाया राशि पर सरकारी विभाग कुंडली मार कर बैठे हैं। यह बिजली बोर्ड के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। विद्युत बोर्ड के अनुसार अभी तक इन सरकारी विभागों पर बिजली बिलों की 1.20 करोड़ की बकाया राशि लंबित है। इसे लेकर विद्युत बोर्ड कई बार विभागों के साथ बैठकें कर चुका है। कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। इन विभागों पर विद्युत बोर्ड की कार्रवाई से कोई भी असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका खामियाजा विद्युत बोर्ड को भुगतना पड़ रहा है। यदि कोई उपभोक्ता बिजली बिलों को भरने में लेट हो जाए तो विद्युत बोर्ड पैसे की भरपाई करने के लिए नोटिस भेजता है। कई बार तो बिजली बिलों का भुगतान न करने पर कनेक्शन भी काटे जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई सरकारी विभागों के कनेक्शनों को काटने के लिए नहीं की जा रही है।
कई बार विभागों से की हैं बैठकें : आर्य
विद्युत बोर्ड डिवीजन-1 के एसडीओ मनीष आर्य ने बताया कि मिनी सचिवालय बनने के बाद सरकारी विभाग यहां से स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अभी तक मीटर उनके नाम पर ही चल रहा है। अभी तक उन विभागों पर 1.20 करोड़ रुपये बकाया है। इसे चुकाने के लिए बैठकें की जा चुकी हैं लेकिन अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।