गृहणी सुविधा योजना का बजट खत्म, दो हजार उपभोक्ताओं का बढ़ा इंतजार
सोलन में गृहणी सुविधा योजना में 2 करोड़ 15 लाख 65 हजार से बांटे गए 5759 कनेक्शन
तीन चरणों में गैस कनेक्शन का बंटवारा, अंतिम चरण में 1421 को मिले कनेक्शन
राकेश शर्मा
सोलन। गृहणी सुविधा योजना में पंजीकृत सोलन जिला के करीब दो हजार 64 परिवारों को इंतजार करना होगा। इन परिवारों को इस योजना का लाभ फिलहाल नहीं मिल पाएगा। सोलन जिला के लिए स्वीकृत दो करोड़ 15 लाख 65 हजार रुपये का बजट पूरा हो चुका है। इस बजट से जिले भर में अब 5759 गैस कनेक्शनों का वितरण किया है। जिला में गृहणी सुविधा योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग के पास 7 हजार 823 आवेदन आए थे। हालांकि इनमें आवेदनों की छंटनी के बाद विभाग ने तीन चरणों में गैस कनेक्शन बांटे हैं। पहले चरण में दो हजार, दूसरे में दो हजार 328 और अंतिम चरण में 1421 आवेदकों को रसोई गैस के कनेक्शन बांटे। योजना के तहत हर वर्ग से उन परिवारों को शामिल किया था जिनके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। आवेदकों का चयन पंचायत के माध्यम से किया गया। पंचायत ने ही खाद्य आपूर्ति विभाग को ऐसी महिलाओं की सूची उपलब्ध करवाई जिनके पास रसोई गैस कनेक्शन नहीं था। इसके बाद विभाग ने इन परिवारों की जांच आधार नंबर से की और आधार नंबर की जांच में सही पाए गए परिवारों को अंतिम सूची में शामिल कर लिया गया। इन परिवारों ने आवेदन के साथ आधार कार्ड नहीं लगाया था, उन्हें लंबित सूची में रखा है। अब इन परिवारों को आगामी लोकसभा चुनाव के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले तक स्वीकृत सोलन जिला का बजट खत्म हो गया है।
एक कनेक्शन पर 3500 रुपये चुका रही सरकार
गृहणी सुविधा योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे गैस कनेक्शन की कीमत करीब 3500 रुपये हैं। इसमें एक चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर, सिलिंडर समेत अन्य सामग्री शामिल हैं। इस धनराशि का भुगतान सरकार की ओर से खाद्य आपूर्ति विभाग उस गैस एजेंसी को कर रहा है जहां से गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पूरे जिले में अब तक 5759 गैस कनेक्शन योजना के तहत बांटे गए हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद बांटे जाएंगे कनेक्शन : विभाग
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मिलाप चंद का कहना है कि सोलन जिला में बजट का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा कर लिया गया है। इस बजट के तहत तीन चरणों में 5759 गृहणियों को रसोई गैस कनेक्शन बांटे हैं। उन्होंने बताया कि जो परिवार इस तीसरे चरण के बाद भी वंचित रह गए हैं उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सभी को आधार कार्ड समेत अपने सभी प्रमाण देने होंगे।