बद्दी/नालागढ़ (सोलन)।
बद्दी-नालागढ़ फोरलेन की जद में आ रहे भवनों का मुआवजा ऊना जिला की तर्ज पर दिया जाए। यह मांग दी नालागढ़ दून जनकल्याण सभा ने की। इस संबंध में सभा का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।
सभा का कहना है कि इस समय दी जा रही मुआवजा राशि बहुत कम है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण ये नाकाफी है। यह क्षेत्र व्यवसायिक है। इसके तहत आने वाले भवनों और ढांचों का मुआवजा सत्र 2018-19 के नए दरों के मुताबिक दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, सभा के अध्यक्ष सेवानिवृत्त एडीसी डीपी वर्मा, उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा, कमल कुमार शर्मा, सोहन सिंह आदि मौजूद रहे।
सभा के अध्यक्ष डीपी वर्मा ने कहा कि नालागढ़ बद्दी एनएच मार्ग के फोरलेन की जद में आने वाले भवनों, दुकानों, ढाबों, होटलों, व्यवसायिक भवनों, मकानों का मूल्यांकन उपायुक्त की ओर से अनुमोदित वर्ष 2016-17 के आदेशानुसार दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है।
उन्होंने कहा कि नालागढ़-बद्दी फोरलेन निर्माण के तहत 29 गांवों के 681 भवन, इमारतें व व्यवसायिक संस्थान जद में आ रहे हैं। फोरलेन निर्माण से लोग बेघर और बेरोजगार हो रहे हैं। इस समय 25 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि ऊना में भवनों का मूल्य 70,340 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। डीसी ऊना ने वर्ष 2017-18 के सर्किल रेट पर 25 फीसदी बढ़ाकर सोलन में दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सांसद प्रो. वीरेंद्र कश्यप, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने भी मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र दिया है। इस पर मुख्यमंत्री ने डीसी को उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी दिए हैं। उपायुक्त हंसराज शर्मा ने कहा कि सभा के ज्ञापन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।