बद्दी (सोलन)।
अध्यापकों की तबादला नीति के लिए प्रदेश सरकार अध्यापक संघों को विश्वास में लेकर बनाए। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने ये मांग संघ की राज्य स्तरीय बैठक में उठाई। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में नालागढ़ के रावमापा मानपुरा में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसमें अध्यापकों की समस्याओं और मांगों को लेकर गहन मंथन हुआ। इसमें अलग-अलग प्रस्ताव पारित किए गए।
इस अवसर पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष का अध्यापकों ने भव्य स्वागत किया। बैठक में विशेष रूप से सांसद प्रो. वीरेंद्र कश्यप, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, पूर्व विधायक विनोद चंदेल भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार की ओर से बनाई जा रही तबादला नीति को लेकर अध्यापक संगठनों को विश्वास में लेकर ही नीति निर्धारित करें। संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि बैठक में 4-9-14, ग्रेड पे, स्कूलों में रिक्त पदों को रेग्युलर पोस्टिंग, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी एजूकेशन, एलीमेंटरी सिस्टम को सुदृढ़ कर लागू करना, स्कूलों में स्ट्रक्चर मुहैया करवाने आदि पर विचार विमर्श हुआ। प्रदेश सरकार से मांग की कि इन मांगों को जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी मांगपत्र सौंपा जा चुका है। सरकार से इन मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है।
इस अवसर पर संघ के प्रदेश महासचिव नरेश महाजन, वित्त सचिव मुकेश शर्मा, राज्य प्रवक्ता एवं प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर, संरक्षण अरुण गुलेरिया, मनोहर शर्मा, महिला विंग की उपाध्यक्ष ममता चौधरी, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष सुभाष चंदेल, ग्रीवियंस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष कुलदीप अत्री, डीपी शर्मा, प्रदीप कुमार, महिला विंग की सदस्य चिंता मिश्रा, मंजुला शर्मा, रीना भारद्वाज, ऊना के जिलाध्यक्ष संजीव ठाकुर, शिमला के महावीर कैंथला, सिरमौर के राजीव ठाकुर, सोलन के नरोत्तम वर्मा, मंडी के अश्वनी गुलेरिया, कांगड़ा के नरेश धीमान, कुल्लू के सुनील वर्मा, हमीरपुर के संजीव ठाकुर, चंबा के हरि प्रसाद, बिलासपुर के राकेश संधू सहित अध्यापक मौजूद रहे।