अमर उजाला ब्यूरो
सोलन। पर्यटन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले होटल चालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। सोलन में पांच होटलों और तीन रेस्तरां को 1.75 लाख रुपये जुर्माना किया है। धर्मपुर-परवाणू के बीच एक होटल को सील करने के आदेश दे दिए हैं। यह सभी होटल पर्यटन विभाग की अनुमति के बगैर अवैध रूप से चल रहे थे।
होटलों का पंजीकरण मेक माय ट्रिप और यो-यो पर तो था लेकिन विभाग के पास इन होटलों के संचालन की कोई जानकारी नहीं थी। पर्यटन विभाग ने यह कार्रवाई पर्यटक स्थल चायल और नेशनल हाईवे पर कंडाघाट, धर्मपुर व परवाणू में की है। इसमें होटल ट्रिप्पल ए का अवैध रूप से संचालन पाए जाने पर उसे सील करने आदेश दिए हैं। वहीं चायल में विलेज रिट्रीट और ए-कॉन होटल कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए।
इस वजह से इन दोनों को 19 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। कंडाघाट में पर्यटकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत पर विभागीय टीम ने दबिश दी थी। यहां जांच के दौरान होटल के दो कमरे अतिरिक्त पाए गए। इस पर होटल मालिक को 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। धर्मपुर से परवाणू के मध्य हाईवे पर दो होटल अवैध रूप से संचालित पाए गए। इनमें से ज्यादा खामियों की वजह से एक होटल को सील करने के आदेश दिए गए। जबकि दूसरे को भारी जुर्माना लगाया गया है।
जांच पड़ताल के दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने हाईवे पर बिना पंजीकरण चल रहे तीन रेस्तरां भी पकड़े हैं। इन सभी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पर्यटन विभाग की इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। विभाग ने जिला भर में चल रहे ऐसे होटल मालिकों को पंजीकरण की हिदायत दी है जो नियमों की अनेदखी कर रहे हैं। साथ ही भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रखने की बात कही है।
भविष्य में भी जारी रहेंगे ऐसे अभियान : विवेक कुमार
जिला पर्यटन अधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि बिना पंजीकरण और अवैध रूप से होटलों को चलाए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर विभाग की टीम ने दबिश दी और कुल पांच होटल और तीन रेस्तरां बिना पंजीकरण के पाए गए जिनका चालान काटा गया है। इनमें से एक होटल ट्रिप्पल ए को सील करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी होटल सोशल मीडिया पर संचालित बेवसाइट में पंजीकृत थे जबकि पर्यटन विभाग के पास इनका पूरा रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड न होने की वजह से इनकी कमाई से सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा था। विवेक कुमार ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।