रिकांगपिओ (किन्नौर)। आम आदमी पार्टी किन्नौर ने नौतोड़ नीति और एफआरए के तहत भूमिहीन पात्र परिवारों को वन भूमि मुहैया करवाने की मांग उठाई है। किन्नौर के आप पर्यवेक्षक श्रीकांत चौहान ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि भूमि वितरण की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को राजनीतिक मंशा या किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 और वर्ष 2025 में भूमि आवंटन किए जाने के बाद भी किन्नौर के कई परिवार अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। सरकार और जिला प्रशासन को जिसके पास भूमि नहीं है, उसे प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करवानी चाहिए। यह मांग केवल सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए है। उन्होंने कहा कि भूमि वितरण को राजनीतिक लाभ का माध्यम बनाना न केवल गलत है, बल्कि यह गरीब परिवारों के साथ सीधा अन्याय है। उन्होंने जिले के पात्र परिवारों की स्पष्ट पहचान करने, बिना किसी पक्षपात के पट्टे वितरित करने और गरीब और भूमिहीन परिवारों को तवज्जो देने की मांग उठाई है।