कैबिनेट मंत्री जगत नेगी को सौंपा ज्ञापन, समाधान की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर जिले में वन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 344 व्यक्तिगत दावे एक साल पहले मंजूर हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 100 से अधिक दावे जिला स्तरीय कमेटी कमेटी (डीएलसी) के पास और करीब 2000 ग्राम स्तर और उप-खंड स्तर पर लंबित हैं। जिला वन अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष जियालाल नेगी और सचिव परमेश्वर नेगी की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक दावों में केवल एक दावा लिप्पा गांव का मंजूर हुआ है लेकिन चार वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक पट्टा जारी नहीं हुआ है। जबकि बाकी दावे विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। जियालाल नेगी ने बताया कि नौतोड़ का अध्यादेश राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए लंबित है। उन्होंने जल्द स्वीकृति की कार्यवाही करने की मांग उठाई है। परमेश्वर नेगी, प्रेम नाथ, सुरेंद्र कुमार, छेरिंग अंज्ञल, शांता कुलर नेगी, हरि सिंह, नेकराम, महेंद्र सिंह और दुर्गा चंद नेगी ने सरकार से मांग उठाई कि किन्नौरवासियों को नौतोड़ प्रदान करें। वहीं वन अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न स्तरों पर लंबित निजी दावों का भी शीघ्र निपटाने करने के लिए दिशा-निर्देश देने का भी आग्रह किया है।