कल से दुकानों के लिए प्लॉट आवंटन प्रक्रिया होगी शुरू, स्थानीय प्रशासन की देखरेख पूरी होगी प्रक्रिया
सबलेटिंग पर रहेगी पैनी नजर, वीडियोग्राफी होगी, सबलेटिंग पर रद्द होगा प्लॉट
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। 11 से 14 नवंबर तक मनाए जाने वाले रामपुर के ऐतिहासिक एवं प्रमुख व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार देशभर से आने वाले कारोबारियों को दुकानें सजाने के लिए प्लॉट करीब 15 फीसदी अधिक दाम पर मिलेगा। एक माह तक सजने वाले व्यापारिक मेले के लिए मंगलवार से प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया 10 नवंबर तक चलेगी। इस बार मेले में सजने वाले प्लॉटों के किराये में 15 फीसदी तक इजाफा किया गया है। स्थानीय प्रशासन की देखरेख में मेले में आए व्यापारियों को स्टॉल आवंटन किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने मेले में दुकानों की सबलेटिंग रोकने के लिए भी टीम गठित की है। यह टीम सबलेटिंग पर पैनी नजर रखेगी। जिला प्रशासन और नगर परिषद हर वर्ष मेले की सभी तैयारियां करता था लेकिन इस बार नगर परिषद में न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न ही कार्यकारी अधिकारी हैं। ऐसे में मेले की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन निभाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा स्टॉल आवंटन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी स्टॉल का आवंटन 7 से 10 नवंबर तक मेला मैदान में मौके पर करेगी। कमेटी ने 7 नवंबर को सुबह 10:00 बजे मेला मैदान में इच्छुक व्यापारियों को स्टॉल दिए जाएंगे। इसके लिए कमेटी को संबंधित व्यक्ति को आधार कार्ड और फोटो देनी होगी। वहीं अपने कर्मियों की फोटो देने भी सुनिश्चित करना होगा। स्टॉल आवंटन के साथ ही स्टॉल की राशि को तुरंत जमा करना होगा। इस बार सबलेटिंग को रोकने के लिए विशेष नजर रखी जाएगी और अगर कोई व्यक्ति सबलेटिंग करता पाया गया तो उसके स्टॉल को रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके द्वारा दिए गए स्टॉल के किराये की राशि भी जब्त कर दी जाएगी। स्टॉल आवंटन वाले दिन व्यापारी को मौके पर आना होगा, जिससे यह तय हो सके कि वह ही मेले में स्टॉल लगा रहा है। आवंटन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे किसी तरह का विवाद न पनपे। अंतरराष्ट्रीय लवी मेला कमेटी के सचिव एवं एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि 7 से 10 नवंबर तक मेले के लिए स्टॉल का आवंटन किया जाएगा। प्रउन्होंने बताया कि इस बार प्लॉट के किराए में 15 फीसदी इजाफा किया गया है।