सीमावर्ती इलाके के पंचायत प्रतिनिधियों ने राजस्व मंत्री से उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
सांगला (किन्नौर)। देश के सीमावर्ती इलाकों में केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इन क्षेत्रों में मार्ग, बिजली और पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी तर्ज पर सांगला वैली की थेमगारंग पंचायत के बाशिंदों ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी से थेमगारंग को भी वाइब्रेंट विलेज का दर्जा देने की मांग की है। इसको लेकर थेमगारंग पंचायत का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी से मिला। ग्राम कांग्रेस कमेटी बोनिंग सारिंग अध्यक्ष किशोर कुमार नेगी, उपप्रधान थेमगारंग दीप कुमार नेगी की अगुवाई प्रतिनिधिमंडल दत्तनगर में मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने मांग उठाई कि थेमगारंग पंचायत को वाइब्रेंट विलेज घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जहां सीमावर्ती इलाके की रक्षम, छितकुल और बटसेरी पंचायत को वाइब्रेंट विलेज के तहत रखा गया है। वहीं थेमगारंग पंचायत को वाइब्रेंट विलेज बनाने से दरकिनार किया गया है। उन्होंने कहा कि थेमगारंग पंचायत के चक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ट्रांजिट कैंप भी है, जिसे देखते हुए इस पंचायत को वाइब्रेंट विलेज बनाया जाना चाहिए था। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री जगत सिंह नेगी से इस संबंध में उचित कार्रवाई कर मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इस इलाके में भी वाइब्रेंट विलेज के तहत दी जा रही सुविधाएं ग्रामीणों को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में केंद्र सरकार के प्रति खासा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने पंचायत से प्रस्ताव पारित कर मंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है।