रामपुर अदालत ने घरेलू हिंसा के मामले में सुनाया फैसला
पत्नी को मासिक गुजारा भत्ता और ससुराल में आवास उपलब्ध कराने देने का भी दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। पत्नी के अपनी आजीविका के लिए कुछ कमाने से पति अपनी भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए उचित आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करे। यह टिप्पणी रामपुर की अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामपुर की अदालत ने एक मामले में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को प्रतिमाह छह हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पत्नी की ओर से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ आय अर्जित करना पति को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता। अदालत ने कहा कि कई बार पति की ओर से पैदा की गई परिस्थितियों के कारण ही पत्नी को अपने भरण-पोषण के लिए कमाने का रास्ता तलाशना पड़ता है। मामले के अनुसार पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति पर्याप्त आर्थिक साधन होने के बावजूद उसके खाने-पीने, कपड़ों और दवाइयां का खर्च नहीं उठाता। उसने अपने साथ मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करने के आरोप भी लगाए थे। सुनवाई के दौरान पति ने अदालत में दलील दी कि पत्नी एक निजी स्कूल में वाटर कैरियर के रूप में काम करके प्रतिमाह करीब सात हजार रुपये कमा रही है, इसलिए वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के विपुल लखनपाल बनाम पूजा लखनपाल मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि पति शारीरिक रूप से सक्षम है और पर्याप्त आय अर्जित करने की क्षमता रखता है, तो वह पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से इन्कार नहीं कर सकता। अदालत ने पति को पत्नी के भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह छह हजार रुपये देने के साथ वैवाहिक घर में उचित आवास उपलब्ध करवाने या अलग रहने की व्यवस्था करने का आदेश भी दिया है।